प्रश्न- भारतीय विदेश नीति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

उत्तर -

भारत की विदेश नीति
(Foreign Policy of India)

भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए श्री जवाहर लाल नेहरू ने सितम्बर 1946 में एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था, "वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधारस्तम्भ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करेगा, राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य

भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाने की नीति के प्रत्येक सम्भव तरीकों को प्रोत्साहन देना।
3. सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना।
4. सैनिक गुटबन्दियों और सैनिक समझौतों से अपने आपको पृथक रखना तथा ऐसी गुटबन्दी को निरुत्साहित करना।
5. उपनिवेशवाद का चाहे वह किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना।
6. प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना।
7. उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों।
8. हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केन्द्र बिन्दु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना हैं।

उपयुक्त उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, शान्ति एवं समानता के सिद्धान्तों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के तीन आधारस्तम्भ बनाये - शान्ति, मित्रता एवं समानता।

भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता
अथवा
भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व या सिद्धान्त

यदि स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएँ हमारे सामने प्रकट होती हैं -

1. गुटनिरपेक्षता की नीति - विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतया असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जाता है।

2. शान्ति की विदेश नीति - भारत की विदेश नीति सदैव से ही विश्व शान्ति की समर्थक रही है।

3. मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति - भारत की विदेश नीति मैत्री और सह-अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह- अस्तित्व की भावना पैदा हो।

4. विदेशी गुटों के बीच सेतुबन्ध बनाने की नीति - भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर विरोधी गुटों के मध्य सेतुबन्ध का कार्य करता रहा है।

5. साधनों और पवित्रता की नीति - भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है।

6. पंचशील पर जोर देने वाली नीति - भारत की विदेश नीति को 'पंचशील के सिद्धान्तों ने एक नयी दिशा दी है।

 साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध।

संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति।

अनेकों आलोचनाओं के बावजूद भारत की विदेश नीति की कई उपलब्धियाँ हैं जो इस प्रकार हैं-

1. दोनों ही शक्तिशाली गुटों ने भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा की है।
2. भारत दोनों ही गुटों से सहायता करने में सफल रहा है।
3. भारत की निर्गुट नीति विश्व शान्ति के हित में है।
4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन (जेनेवा - 1994 ) - में पहली बार पाकिस्तान के विरोध में भारत ने 'स्कोर किया। ईरान एवं चीन जैसे देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा।
5. भारत आर्थिक और सैन्य मामलों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। उसे विश्व समुदाय की सहानुभूति और समर्थन मिला हुआ है।

निष्कर्ष - विश्व व्यवस्था में आये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीय विदेश नीति में भी व्यावहारिक बदलाव आ रहा है। भारत के आणविक परीक्षणों ने अणु-शक्ति पर पाश्चात्य देशों और चीन के एकाधिकार को तोड़ दिया है। अमेरिका का समर्थन पाने के लिए भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया। जब कोसोवो पर अमेरिका ने नाटो को माध्यम बनाकर आक्रमण किया तो भारत ने इस आक्रमण की निन्दा की तथा यूगोस्लाविया की सम्प्रभुता का समर्थन किया।

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